पुणे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकार अल्पसंख्यांकांविषयी सकारात्मक विचार करतोय, असे गेल्या दहा वर्षांत दिसून आलेले नाही. मग आताच आल्पसंख्याक समाजाविषयी कळवळा का आला आहे, हे सर्व दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न आहे. वक्फ सुधारणा कायदा अणून संपूर्ण अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देऊन आपल्या खास मित्रांना या जमिनि देण्याचा प्रयत्न असू शकतो. तसेच वक्फ बोर्ड सुधारणा विधोयक विधानसभा निवडणुका डोळासमोर ठेकून मांडण्यात आला असू शकतो, अशी शंका संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) चे सदस्य खासदार मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी यांनी व्यक्त केली आहे.
नॅशनल काँन्फरन्स फॉर मायनॉरिटीच्या वतीने आय़ोजित पत्रकार परिषदेत नदवी बोलत होते. यावेळी जमीअत उलेमा पुणेचे अध्यक्ष मौलाना कारी इदरीस, मौलाना हरून नवबी, नॅशनल काँन्फरन्स फॉर मायनॉरिटीचे अध्यक्ष राहूल डंबाळे उपस्थित होते.
वक्फ बोर्ड मुस्लिम समाजासाठी जिव्हाळ्याचा असून, त्यात सुधारणा करणे म्हणजे संविधानाने दिलेल्या अधिकारांवर गदा आणण्याचा प्रयत्न आहे. मात्र, देशातील मुस्लीम, ख्रिचन, बौद्ध, हिंदू समाजातूनही वक्फ बोर्डाच्या कायद्यात सुधारणा करण्याच्या विरोधात आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारने ज्या पद्धतीने शेतकरी कायदे माघारी घेतले, त्याच पद्धतीने वक्फ सुधारणा कायदाही परत घ्यावे लागेल. जेपीसी समितीने वक्फ बोर्ड सुधारणा कायद्यावर हरकती व सूचना मागवल्या आहेत. त्यात कायद्याविरोधात सुमारे तीन कोटी ई-मेल करण्यात आलेले आहेत. येत्या 26 सप्टेंबर रोजी मुंबई जेपीसी समितीची बैठक होणार आहे. त्यात सर्व सदस्य सहभागी होणार आहेत. त्यात मी कायद्यातील सुधारणा विधेयक माघे घेण्याविषयी भूमिका मांडली जाईल, असे खासदार मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी सांगितले आहे.
यावेळी नॅशनल कॉन्फरन्स फॉर मायनॉरिटीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल डंबाळे , लुकस केदारी , इंडियन मुस्लिम फ्रंटचे मुन्नवर कुरैशी , जलील शेख , शहाबुद्दीन शेख , राम डंबाळे , जमियत उलमाचे अध्यक्ष कारी मोहम्मद इद्रीस , अफिफ खान आदी मान्यवर उपस्थित होते
WhatsApp Group Join Now
0 Comments